एम्बुलेन्स क्षेत्रप्रति राज्यले गरेको उपेक्षाविरुद्ध एम्बुलेन्स चालक संघ बाराले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष सर्फुद्दिन आलमको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छबिरमण भट्टराईलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सहायक प्रजिअ भट्टराईले ज्ञापनपत्रलाई छिट्टै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संघले एम्बुलेन्स चालकहरू निरन्तर स्वास्थ्य जोखिममा रहे पनि राज्यबाट न्यूनतम सुरक्षा सामग्री, औषधोपचार, पहिचान खुल्ने ड्रेस र जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेको छ । अस्पतालमा पार्किङ सुविधा नहुँदा थप समस्या हुने उल्लेख गर्दै संघले कोरोना लगायत महामारीमा जीवन जोखिममा राखेर काम गरे पनि चालकहरूको योगदानलाई राज्यले अहिलेसम्म सम्मान नगरेको आरोप लगाएको छ ।
२०७८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाका कारण करिब ६ हजार एम्बुलेन्स नवीकरण प्रक्रियाबाट वञ्चित भएको र धेरै चालक तथा सञ्चालक विस्थापित हुने खतरा रहेको संघको भनाइ छ ।
संघले पटक–पटक मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संशोधनको माग गरे पनि बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । श्रमिक तथा आम नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधान हटाउन, अस्पतालमा निर्वाध पार्किङको व्यवस्था मिलाउन, एम्बुलेन्स चालकलाई तालिम र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई एम्बुलेन्स आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध हटाउन, शव व्यवस्थापनको ठेक्का निजी गाडीलाई नदिई शव वाहनमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न लगायत माग अघि सारिएका छन् ।
संघले तत्काल माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिंदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति प्रति नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने जनाएको छ ।