सरकारले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समूहको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समूहको प्रतिशत मिलान गरी निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा मङ्सिर २५ गते भएको छलफलको आधारमा जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनभित्र समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।
कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण हुनेछ ।
यसै प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।
