नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । दुवै सुरक्षा संगठनले यससम्बन्धी विवरण संसदीय उपसमितिमा छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझाएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
गत असोज १६ गते गठन गरिएको नौ सदस्यीय उपसमितिको संयोजकमा रास्वपा सांसद मनिष झा रहेका छन् । उपसमितिका सदस्यमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही छन् ।
उपसमितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग आवश्यक विवरण माग गरेको थियो । त्यसपछि दुवै संगठनले पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबीसहितका कागजात उपसमितिलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्राप्त कागजातको अध्ययन सुरु गरिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले यसअघि नै संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएर खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी गराइसकेका थिए । अहिले बुझाइएका कागजातमा पनि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको प्रक्रियासम्बन्धी विवरण समेटिएको ती सदस्यले बताए ।
प्राप्त कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिन नसकेको ती सांसदको भनाइ छ । यद्यपि, उनले विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदीय उपसमितिको बैठक बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको थियो। बैठकले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म सबै सदस्यले प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि तय गरेको छ ।
उपसमितिलाई अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्न दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ। निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाइने उपसमितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
