नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई लक्षित गर्दै छुट्टै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने, अनुमति प्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन २०८२’ नाम दिइएको यस निर्देशनमा बैंकको चुक्ता पुँजीसहित सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
निर्देशनमा चुक्ता पुँजी र न्यूनतम पुँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापन, कर्जा सीमा, लेखानीति र वित्तीय विवरणको ढाँचा, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, अनिवार्य मौज्दात/वैधानिक तरलता, ब्याजदर र वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गरी कुल नौ बुँदामा नियमनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ साल साउनमा, साविकको सहकारी ऐन २०४८ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६ को आधारमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति दिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा सहकारी बैंकबारे कुनै प्रावधान नभए पनि, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७६ ले निक्षेप लिन वा कर्जा दिन पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गर्दा उक्त बैंकका लागि ३५ वटा सर्तहरू तोकेको थियो । यी सर्तमध्ये एउटा बुँदामा सहकारी बैंकलाई लघुवित्त संस्थाजस्तै नियमन गरिने उल्लेख थियो । यही व्यवस्थाका कारण हालसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई लघुवित्त संस्थाको सरह नियमन गर्दै आएको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
‘सहकारी बैंकका लागि हाल जारी निर्देशनमा नौ वटा व्यवस्थाहरू समावेश छन्,’ उनले भने ।
