पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो गरी झुट्टा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गराई लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा छिपहरमाई गाउँपालिकामा झुट्टा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरी लाखौं हिनामिना गरेकाे आरोपमा नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेका छिपहरमाईमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाल बहुदरमाइ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल र यसअघि भ्रष्टचार प्रमाणित भएर कैद सजाय पाएका बरिष्ठ पत्रकार कमल कुमार उपाध्याय विरूद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेकाे हाे ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि विभिन्न योजनामा बोलपत्र आह्वान गरिएको भनिए तापनि सम्बन्धित मितिमा राष्ट्रियस्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नगरी नै हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
उजुरी अनुसार छिपहरमाइ गाउँपालिकाले ठेक्का नं. १८/०७९/०८०, १९/०७९/०८० र २०/०७९/०८० का लागि मिति २०७९/१०/१७ गते तथा ठेक्का नं. २१/०७९/०८० र २२/०७९/०८० का लागि मिति २०७९/११/१९ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको थियो । तर उक्त मितिहरूकाे पत्रिकाको प्रमाणित प्रति प्रेस काउन्सिल तथा पिडिएफ प्रतिमा उक्त सूचनाहरू प्रकाशित नगरी गलत नियतले सूचना प्रकाशित गरेकाे देखिइ हिनामिना गरेकाे आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाे हाे ।
अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे अनुसन्धानबाट २०७९ माघ ०२ गते खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, २०७९ माघ ०३ गते छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण र २०७९ माघ ०४ गते चार कोठे भवन निर्माण कार्यक्रमका लागि सौर्य दैनिकमा मिति २०७९ माघ १७ गते सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । सोहीअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले २०७९ माघ १६ गते टिप्पणी आदेश सदर गरी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.वीरगञ्जका संचालक कमल कुमार उपाध्यायलाई सूचना प्रकाशनको कार्यादेश दिएका थिए । तर नियमअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी मार्फत पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष मनाेज गुप्ता स्वयंले बदनियतपूर्ण रूपमा हैकमबादी जमाउँदै विज्ञापन एजेन्सीसँग पत्राचार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले जनाएकाे छ । त्यसपछि उक्त सूचना अनुसार पत्रकार कमल उपाध्यायले झुट्टा सूचना प्रकाशित भएको देखाई पहिलाे पटक के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का संचालक भ्रष्ट सावित भएका कमल कुमार उपाध्यायलाई रु.२ लाख ३३ हजार ९ सय १० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियाे ।
यस्तै, दलित आवास भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ठेक्का नं. २१/०७९/०८० र २२/०७९/०८० का लागि पनि मिति २०७९ फागुन १९ गते सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाई पुन १ लाख ९५ हजार ४ सय ९० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर उक्त मितिको सौर्य दैनिकको प्रमाणित प्रतिमा पनि छिपहरमाई गाउँपालिकाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
यसरी योजनाबद्ध रूपमा झुट्टा सूचना प्रकाशित गराई जम्मा चार लाख उनन्तीस हजार चार सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, लेखापाल सञ्जय पटेल तथा के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि. वीरगञ्जका सञ्चालक बरिष्ठ पत्रकार कमल उपाध्याय विरुद्ध गैरकानुनी लाभ–हानि पुर्याउने बदनियतले कार्य गरेको ठहर सहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
को–को विरुद्ध मुद्दा ?
अख्तियारले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल, विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि. वीरगञ्ज तथा कम्पनीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध चार लाख उनन्तीस हजार चार सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताकाे हकमा दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विज्ञापन एजेन्सी र उसका सञ्चालकलाई मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । यसअघि बरिष्ठ पत्रकार कमल कुमार उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकासँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै झुटा विवरणका आधारमा ३ लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँको गैरकानुनी भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको थियाे । उनले पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारीसँग मिलेर ठेक्कासम्बन्धी सूचना ‘प्रभाव दैनिक’ नामक पत्रिकामा एक प्रति मात्र प्रकाशन गरेर नक्कली विवरण पेश गरेको अख्तियारले ठहर गरेर ६ महिनाको कैद र १ लाख १७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियाे ।
मधेशमा यस्ता प्रकरणले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद, विज्ञापन र बजेट खर्चको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारका अनुसार योजनाबद्ध मिलेमतो मार्फत गरिएको भ्रष्टाचारले स्थानीय सरकारप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएकाे छ ।
सम्बन्धीत समाचार
पत्रकार कमल कुमार उपाध्याय विषेश अदालतमा भ्रष्टाचारी ठहर, ६ महिना कैद तथा १ लाख १७ हजार जरिवाना
भ्रष्टाचार मुद्दामा दाेषि कमल उपाध्याय प्रेस चाैतारी नेपालकाे सधारण सदस्यबाट समेत निस्कासित
भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कमल उपाध्याय मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष पदबाट स्वत निलम्बन, यस्ताे छ उपाध्यायकाे विगत र वर्तमान
मधेश प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले दायर गर्यो भ्रष्टाचार मुद्दा
मधेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा कमल उपाध्याय, आमसञ्चार प्राधिकरणमा जीतेन्द्र खड्ग
मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा कमलकुमार उपाध्याय नियुक्त
