मधेश प्रदेश सरकारले दुई दिनअघि मात्रै ‘मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिल’को अध्यक्षमा नियुक्त गरेका पत्रकार कमल कुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार उपाध्यायसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
मुद्दा दायर भएसँगै पदबाट छुट्टी
कमल उपाध्यायले सोमबार मात्रै मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीबाट सपथ लिएका थिए । सपथपछि उनले काउन्सिलको कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर भोलिपल्टै, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको पदावधि एक दिनमै अन्त्य भएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप के छ ?
अख्तियारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकासँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै झुटा विवरणका आधारमा ३ लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँको गैरकानुनी भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ । उनले पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अन्सारीसँग मिलेर ठेक्कासम्बन्धी सूचना ‘प्रभाव दैनिक’ नामक पत्रिकामा एक प्रति मात्र प्रकाशन गरेर नक्कली विवरण पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमिता गरेको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र लेखापाल मियाँले नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सञ्चालन भएका ठेक्काहरूको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी झुटा विवरणसहितको आधारमा ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुल्न आएपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवसहित तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
विगतदेखि विवादित
कमल कुमार उपाध्याय ‘केएस मल्टिपर्पोज प्रा. लि.’ का अध्यक्ष हुन् । उनी बाराबाट प्रकाशित कृपा दैनिक पत्रिकाका सम्पादक पनि हुन् ।
‘केएस मल्टिपर्पोज प्रा. लि. प्रकाशन रहेकाे उनले यसैसंस्थाबाट विभिन्न काम गर्दै आएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा उनले विभिन्न पालिकासँग साना ठेक्कादेखि सामग्री आपूर्ति, सार्वजनिक सुनुवाइ, वृतचित्र निर्माणदेखी विभिन्न ठेक्कापट्टादेखी, रंगरोगन, कम्प्युटर सप्लाईजस्ता कामहरूमा अनियमितता गरि गर्दै आएका छन् ।
वीरगञ्जस्थित बाइपास सडक क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका कमल कुमार उपाध्याय प्रहरीको धरपकडले आजित बनेर पत्रिका सञ्चालन गर्न पुगेकाे एक स्थानिय बताउँछन् । पत्रिका सञ्चालन गरेर पत्रकारको आवरण बनाएका उनले विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूसँग मिलेर योजनाहरू हात पार्दै आएका छन् । २०५६ सालबाट शुभलक्ष्मी प्रेस मार्फत कृपा नामक पत्रिका बारा जिल्लामा दर्ता गराएका उपाध्यायले २०५८ सालबाट औपचारिक रुपमा कृपा साप्ताहिक संचालनमा ल्याएका थिए ।
बारा जिल्ला वप्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको कृपा २०६० साल यता निरन्तर साप्ताहिक हुदै दैनिक पत्रिकाको रुपमा संचालित छ । वीरगंजमा उनकाे घर भएपनी बाराबाट उनले पत्रिका सञ्चालनमा ल्याएका थिए । यसकै आवरणमा ठेक्का पट्टा र विभिन्न याेजना, कार्यक्रमबाट गाडि, जग्गा जाेडेका उनी विरूद्ध अन्य समेत अखित्यारमा मुद्दा परेकाे छ ।
यादव, अन्सारी र उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसूर गरेकोले बिगो रकम तीन लाख ५२ हजार ५६० रुप्रयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर गर्न अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष माग दावी गरेको छ । अख्तियारले बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पचरौता नगरपालिकामा पेश गर्न लगाई झुट्टा विवरण सहितको पत्रिकाको आधारमा तीन लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ उपाध्यायको केएस मल्टिपर्पस प्रालिलाई भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित ठेक्काहरूको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा के एस मल्टिपर्पस प्रालिका अध्यक्ष कमल कुमार उपाध्याय समेतको मिलेमतोमा पचरौता नगरपालिकाको ठेक्का अभिलेख राख्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रभाव दैनिक पत्रिकामा एक प्रति मात्र बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा
अख्तियारले उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम ‘मुख्य कसूरदार सरह’ सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यससँगै, यस्तो विवादास्पद व्यक्ति मिडिया नियमन गर्ने जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुनुले मधेश प्रदेश सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिका केही सदस्यहरूले उपाध्यायको नियुक्तिलाई पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको अपमान भनेका छन् । “भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको व्यक्ति पत्रकारिता नियमन संस्थाको अध्यक्ष हुनु स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारितामाथिको धक्का हो,” महासंघका एक पदाधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा प्रतिक्रिया दिए । यस घटनाले प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता, नियुक्तिमा स्वच्छता र मिडिया नियमन संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनिरहेको तीतो यथार्थलाइ उजागर गरेको छ ।
यता यस विषयमा मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सो विषयमा भर्खरै जानकारी प्राप्त गरेको र छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।
