शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवाको विषयमा वीरगंज महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सरुवाको अधिकार स्थानीय तहकै हुने भएकाले सरुवा रोकी पाउँ भन्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो । गएको बैशाखमा वीरगंज महानगरपालिकाले महानगर भित्रका विद्यालयका सहायक र विद्यालय सहयोगीहरूको सरुवा गरेको थियो ।
धेरैजसो विद्यालय कर्मचारीहरूले सरुवाको पत्र बुझ्दै पठाइएको स्थानमा हाजिर भए पनि आफूहरू महानगरले गरेको सरुवा मान्न नमान्ने भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू अनिल ठाकुर हजाम र पृथ्वी प्रसाद चौरसिया सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । कर्मचारीहरूले माग गरेअनुसार सरुवा यथास्थितिमा राख्नको लागि गएको असार १२ गते अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोज कुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हुने आदेश गर्दै महानगर विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।