पोखराको चर्चित ‘लिचीबारी’ प्रकरणमा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने प्रलोभन देखाउँदै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसैगरी, आयोगले गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस तथा रिसवत लेनदेन भएको प्रमाण अडियो, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले अडियो तथा भिडियो सामग्रीमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
दुई पूर्वमन्त्रीबीचको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त अडियोमा बिचौलियाले ‘अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि रमाइलो गरौंला’ भन्ने संवाद सुनिएको बताइएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्तासहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ (सुजन लामा), खेमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीप बिर्ता (लिची बगैंचा) क्षेत्रको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ अन्तर्गत पर्ने जग्गा सम्बन्धी विषयमा उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण जोडिएको हो ।
अख्तियारले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
