वीरगंजस्थित हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा सुधार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी माग राख्दै विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरूले पुनः तालाबन्दी गरेका छन् ।
क्याम्पस प्रशासनको लापरवाही र व्यवस्थापकीय कमजोरीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाममा तथा शिक्षक–कर्मचारी पक्षले छुट्टाछुट्टै रूपमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
विद्यार्थीहरूले क्याम्पसलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विद्यार्थीमैत्री व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले तीन दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न क्याम्पस प्रशासनलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए उत्पन्न हुने अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्याम्पस प्रमुख तथा व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले सिट क्षमताअनुसार बससहितको यातायात सुविधा विस्तार, पुस्तकालयलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी नयाँ पुस्तक थप, सबै कक्षामा प्रोजेक्टरमार्फत पठनपाठन व्यवस्था र क्यान्टिनलाई स्वच्छ तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी, क्याम्पसको वर्तमान विधान खारेज गरी सामुदायिक मर्मअनुसार नयाँ विधान लागू गर्नुपर्ने, एकै परिवारको प्रभाव रहेको व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने, शौचालय तथा कक्षाकोठाको नियमित सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र साइकल स्ट्यान्ड निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, अनधिकृत रूपमा उठाइएको अलुम्नाई शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने तथा त्रैमासिक रूपमा नियमित परीक्षा सञ्चालन गरी समयमै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने मागसमेत विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । साथै, क्याम्पस परिसरमै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
मागहरू सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी विद्यार्थीहरूले दिएका छन् । क्याम्पस विगत एक वर्षदेखि आन्तरिक विवादका कारण समस्याग्रस्त बन्दै आएको छ ।
सञ्चालक समिति विवाद, क्याम्पस प्रमुख परिवर्तनजस्ता विषयले बेला–बेलामा तनाव सिर्जना हुने गरेको छ । गत महिना चैत ४ गतेदेखि पनि क्याम्पस तालाबन्दीको शिकार भएको थियो भने केही दिनअघि मात्र पुनः तालाबन्दी गरिएको हो ।
यसैबीच, हालै निलम्बन फुकुवा भई जिम्मेवारीमा फर्किएका क्याम्पस प्रमुख किशारीराय यादवले बिहीबारदेखि सबै सरोकारवालासँग संवाद गरेर समस्याको समाधान खोजिने बताएका छन् । उनले विधान संशोधनबाहेक आफूले गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।