आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या तथा संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल कायम स्थानीय तहको संख्या, सिमाना र वर्गीकरणमा आवश्यक हेरफेरका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार पछिल्लो १० वर्षदेखि स्थानीय तहको संख्या र संरचनामा कुनै पुनरावलोकन नभएकाले अब आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न लागिएको हो । “निर्वाचनअघि नै पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा तयारी भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको संख्या निश्चित नगरे पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका कायम हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ । सोही मापदण्डका आधारमा अब पुनः वर्गीकरण, गाभ्ने तथा सिमाना हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदामाथि सुझाव दिन शुक्रबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई परिपत्र पठाइएको छ ।
परिपत्रमार्फत स्थानीय तहको संख्या, सिमाना परिवर्तन, आपसमा गाभिने प्रक्रिया तथा वर्गीकरण पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव माग गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र आफ्नो धारणा पठाउन आग्रह गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिन चाहेमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि अन्तिम निर्णय भने केन्द्र सरकारले गर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार नगरपालिका बन्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, पहाडी क्षेत्रमा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५० हजार, तराईमा ७५ हजार तथा काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा एक लाख जनसंख्या आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैगरी, उपमहानगरपालिका बन्न कम्तीमा दुई लाख जनसंख्या, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय, अस्पताल, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, सभाहल, खेलकुद पूर्वाधार, सडक तथा सञ्चार सेवा जस्ता आधारभूत पूर्वाधार अनिवार्य छन् ।
महानगरपालिका बन्न अझ कडा मापदण्ड तोकिएको छ । कम्तीमा पाँच लाख जनसंख्या, वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आय, व्यवस्थित यातायात, उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा, पक्की सडक, पार्किङ, बसपार्क लगायतका सुविधा अनिवार्य हुनेछन् ।
सहसचिव दाहालका अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा भएमा गाउँपालिका नगरपालिकामा, नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सक्नेछ ।
हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । पुनरावलोकनपछि यी संख्यामा फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारको यो कदमले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक दक्षता र विकास व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संख्या हेरफेरले राजनीतिक र प्रशासनिक बहस समेत चर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
