लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको वीरगंजको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्मको करिब सम्पूर्ण मुख्य खण्ड २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ विस्तार गर्ने तयारी पूरा गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा कार्यालयका नायब सुब्बा राजकुमार अर्यालका अनुसार गण्डक चोक, पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, मकालु होटल चोक, वीर्ता, छपकैया हुँदै मितेरीपुलसम्म पर्ने क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने घर, टहरा, पसल तथा अन्य संरचना हटाउने काम सुरु गरिने तयारी भएको हाे । यसका लागि हेटौंडाबाट १७ वटा डोजर, जेसीबी र एक्साभेटर तथा थप ९ वटा उपकरण वीरगञ्जमा परिचालनका लागि ल्याइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
यस अभियानमा वीरगंज महानगरपालिका, नापी कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान लगायतका सरोकारवाला निकायले सहकार्य गर्ने जनाएको छ । महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसहित सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले सडक विस्तारमा अवरोध नपुर्याउने सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि बाटो खुल्यो
वीरगंज मेनरोड विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि लामो समयदेखि रोकिएको परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूको रिट खारेज गर्दै सडक विस्तारका लागि कानुनी अड्चन हटाएको थियो ।
यसअघि करिब १,२०० घरधनीले २०७६ कार्तिक ७ गते सडक विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुआब्जाको माग, वैकल्पिक सडकको उपलब्धता तथा त्रिभुवन राजपथको एलाइन्मेन्ट परिवर्तनको विषय उठाएका थिए। तर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयसँगै १३ वर्षदेखिको विवाद टुंगिएको हो ।
पुरानो प्रयास, पटक–पटक सूचना यसपटक भने सडक फराकिलो
सडक विस्तारको प्रक्रिया पहिलो पटक २०६९ साल मै सुरु भएको थियो । त्यसयता सडक विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूले विभिन्न मितिमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । २०७५ र २०७६ सालमा समेत परियोजना अघि बढाउने प्रयास भए पनि मुद्दा र विरोधका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।
सडक विस्तारसँगै प्रभावित घरधनी र व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । कतिपय स्थानीयले उचित मुआब्जा र पुनर्वासको माग उठाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्, तर स्पष्ट मुआब्जा ढाँचा सार्वजनिक भइनसकेको गुनासो स्थानीयले गर्दै अाएकाे छ ।
वीरगंज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले मेनरोड विस्तारले यातायात व्यवस्थापन, व्यापारिक गतिविधि र शहरी विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने यहाँका स्थानीयले अपेक्षा गरेको छ । विशेषगरी आयात–निर्यात सहज हुने, ट्राफिक जाम घट्ने र शहरको संरचनात्मक सुधार हुने विश्वास यहाँका नागरिकले गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले सडक विस्तारका क्रममा शान्ति सुरक्षा कडा पार्ने जनाएको छ ।
