संघ सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले संघ सरकारलाई चुनौती दिदै वैशाख पहिलो साताबाटै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगंज महानगरपालिका, बाराका विभिन्न पालिका तथा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले सरकारले ताेकेकाे एक साताअघि नै विद्यालय सञ्चालन सुरु गरेका हुन् । संघीय निर्णयअनुसार ढिलो गरी शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुने भन्दै स्थानीय तहहरूले अग्रिम रूपमा कक्षा सञ्चालन थालेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले यसलाई संघीय निर्णयको चुनौती नभई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र पर्ने भएकाले सोही आधारमा निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न महानगरभित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख आनन्द लामिछानेले आइतबार सूचना जारी गर्दै भर्नासँगै अभिलेखीकरण, वार्षिक कार्यतालिका तथा कार्ययोजना निर्माण, शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम र विद्यालय सुधार योजना तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
यसैगरी, धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले पनि वैशाख ६ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादवले जारी गरेको पत्रअनुसार गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा भर्ना अभियानसँगै नियमित पठनपाठन सुरु गरिएको हो ।
उक्त पत्रमा सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएसम्म कक्षागत आधारभूत सीपसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, आइतबारको बिदासमेत लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि मुखियापट्टी मुसहरनिया मात्र नभई देशका अन्य धेरै स्थानीय तहहरूले पनि उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै विद्यालय सञ्चालन सुरु गरेका छन् ।
-1776060261.webp)
