वीरगंजको मुख्य सडक (मेन रोड) विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्र परेका घर तथा व्यवसायिक संरचनाहरू सडक विभागले डोजर लगाएर भत्काएपछि प्रभावित घरजग्गाधनी र व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
वीरगंज बचाउँ संघर्ष समितिको अगुवाइमा सयौं पीडितहरू आदर्शनगरमा भेला भई सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासम्म पुगेका थिए । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल डोजर आतंक रोक्न र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा “सडक विभाग मुर्दाबाद”, “राज्यको डोजर आतंक बन्द गर”, “हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन” जस्ता नाराहरू गुञ्जिएका थिए ।
पीडितहरूको आरोप अनुसार सडक विभागले बिहान ४ बजेदेखि नै सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा घरभित्र मानिसहरू सुतिरहेकै अवस्थामा डोजर चलाएर संरचनाहरू भत्काएको थियो । “राज्यले नै दिएको लालपूर्जाको जग्गामा बनेका घरहरू अचानक भत्काइनु अन्यायपूर्ण हो,” उनीहरूको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा घरबारविहीन बनेका छन् । त्यस्तै ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायी र ती व्यवसायमा आश्रित करिब ९ हजार कामदार बेरोजगार बनेको दाबी गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार, “घरधनीहरू घरभाडाबाट र व्यापारीहरू व्यापारबाट आफ्नो परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए । अचानक भएको तोडफोडले हजारौं परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ र उनीहरू भोकमरी तथा बेरोजगारीको जोखिममा परेका छन् ।”
पीडितहरूले सडक विस्तारको आवश्यकता नै नरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वीरगंजमा पहिले नै ११० फिट चौडाइको बाइपास सडक, ४० फिटको दोस्रो बाइपास र आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा मुख्य सडक फराकिलो बनाउनु अनावश्यक छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य अरविन्द गुप्ताले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार “शहरी मार्ग” मापदण्डअनुसार दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर मात्र विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मागहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने आश्वासन दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगी, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गोपाल केडिया, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा पीडितहरू सहभागी थिए ।
उल्लेखनीय छ, अदालती अड्चनका कारण करिब १३ वर्षदेखि रोकिएको त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्ज मेन रोड विस्तारको काम सडक विभागले गत शनिबारदेखि पुनः सुरु गरेको हो । सो क्रममा गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र रहेका करिब १ हजार २ सयभन्दा बढी संरचनाहरू भत्काइएको छ ।
