उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगंजको संयुक्त इजलासले सवारी कर असुलीसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा पटके सवारी कर उठाउनमा रोक लगाएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा पपु कन्सट्रक्सनलाई २०८२ भदौ १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि सवारी कर संकलनको ठेक्का दिएको थियो । सोही विषयमा कम्पनीका प्रोप्राइटर अंकित पटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन (रिट नं. ०८२-wo-०७४५) दायर गरेकोमा सो मुद्दामा आफ्नो पनि सरोकार रहेको भनी तेस्रो पक्षको रुपमा निवेदन दिइ सामिल भएका पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्विप्रसाद पन्तको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलले "अदालतले राजमार्ग क्षेत्रमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने भनी दिएको अन्तरिम आदेश संघीय शासन व्यवस्थाको अधिकार सीमा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । अदालतको आदेशलाई स्थानीय अधिकार कटौतीका रूपमा होइन, अधिकारको सीमारेखा निर्धारणका रूपमा बुझिनुपर्छ" भनी दाबी गरेका थिए ।
आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर उठाउन पाइने छैन तर, २०८२ साउन ३० गतेको सम्झौताको शर्तको अधीनमा रही अन्य क्षेत्रमा जस्तै- स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक वा कृषि सडकमा भने कर संकलन गर्न पपु कन्सट्रक्सनलाई कुनै प्रकारको अवरोध नगर्न नगराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि उच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई सोही हदसम्म संशोधन गर्दै निरन्तरता प्रदान गरिएको हो । अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई दिन समेत निर्देश गरेको छ । यस आदेशसँगै सवारी कर असुली सम्बन्धी विवादमा स्पष्टता आएको छ ।
वीरगंजमा अवैध ढाठ असुली बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले चैत २१ गते देशभर निर्देशन दिएकाे थियाे । साेहि अनुसार अवैध ढाठ असुली बन्द हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिकाले बन्द नगराइ छलफलमा ल्याएका थिए ।
लामो समयदेखि पपु कन्ट्रक्सन नाम रहेकाे स्थानीय ठेकेदार विरेन्द्र पटेलले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ठेक्कामार्फत वीरगंज भन्सारबाट निस्कने मालबाहक ट्रकहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली हुँदै आएको थियाे साेहि कार्य मुख्य भन्सार सडक खण्डमा नगर्नेगरी राेक लगाउदै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियाे । तर यता गृहमन्त्रालयले दिएकै निर्देशन मान्नैपर्ने कुरा नरहेकाे वीरगंज महानगरपालिका, प्रहरी प्रशासनकाे अाडमा ठेक्का साकार गरेका प्रभु कन्ट्रक्सनका विरेन्द्र पटेलले बताउदै अाएका थिए ।
महानगर भित्र पर्ने सडकमा उठाउनु पर्ने कर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक ट्रकबाट संकलन गरिरहदाँ सम्बन्धित निकायको मौनताले अायातकर्ताहरू बढी प्रभावित हुँदै आएकाे थियाे । अवेर राति प्रहरीले नै पक्षपोषण गरिरहेको प्रहरीकै डरले समेत अवैध रकम तिर्नु परेको चालकहरूकाे गुनासाे रहदै आएकाे थियाे ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगंजको संयुक्त इजलासले प्रष्ट रूपमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने देशकै प्रमुख आर्थिक राजश्व संकलन गर्ने वीरगंज भन्सार, आईसिपि, ड्राइपोर्ट लगायतबाट राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रकम उठाउन नपाउने भएकाे हाे ।
गृहमन्त्रालयले यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपनी ठेक्का साकार गरेका विरेन्द्र पटेलले भने स्थानीय सरकारसँग लिएकाे टेण्डर कसैले भन्दैमा राख्न नपाईने विषय मान्न नसकिने बताउदै अाएका थिए । साे विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगंज महानगरपालिका लगायतले मिलाउन खाेजेपनी कुनैपनी राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रकम उठाउन नपाउने उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास वीरगंजको संयुक्त इजलासले आदेश दिएकाे छ ।
उनका अनुसार २०८२/०८३ का लागी ८ कराेड ६१ लाखमा प्रभु कन्ट्रक्सनले ठेक्का साकार गरेको हाे । वीरगंज महानगरपालिकाले अाईसिपी भएर जाने बाटो नै ताेकेर स्थान निर्धारण गरेको छ ।
हाल ठेकेदार पक्षले आईसिपी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, बहुअरी, लक्ष्मणवा चोक लगायत विभिन्न स्थानहरूमा चेकपोइन्ट खडा गरी जबर्जस्ती रकम असुल्दै आएको स्थानीय व्यवसायी तथा चालकहरूको गुनासो पटक पटक रहदै अाएको छ ।
जबर्जस्ती ट्रक चालकहरूबाट प्रति गाडी ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ भारतीय (भारू) सम्म रकम उठाइँदै आएको थियो । विशेषगरी भारतबाट आयात तथा निर्यात हुने मालबाहक सवारीसाधनलाई लक्षित गरी स्थानीय करको नाममा अवैध रूपमा रकम संकलन भईरहेको आरोप प्रधानमन्त्री बालेन शाह समक्ष पुगेको थियाे । साेहि विषयलाई सरकारले सम्बाेधन गर्दै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियाे ।
बन्द नगरेर ठेकेदारपक्षले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटकाे विपरीत तेस्रो पक्षको रुपमा निवेदन दिइ सामिल भएका पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद बुद्विप्रसाद पन्तको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलकाे पक्षमा अदालतले आदेश दिएकाे हाे ।
