वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारका नाममा नागरिकको उठिबास लगाउने प्रयास भएको भन्दै ‘वीरगन्ज बचाउँ संघर्ष समिति’ र ‘वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी संघर्ष समिति’ ले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार रानीसती अतिथि सदनमा आयोजित विशेष भेलामार्फत पीडितहरूले राज्यलाई नागरिकको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न र ‘हाइवे’ को सट्टा व्यवस्थित सहरी सडक निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।
वक्ताहरूले वीरगंजको ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रलाई हाइवे स्वरूपमा विस्तार गर्दा पुरानो परम्परा, मौलिकता र व्यापारिक विरासत नष्ट हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सडक विस्तारका कारण करिब ७०० घरपरिवार विस्थापित हुने र हजारौँको रोजगारी प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् ।
“विकास नागरिकका लागि हुनुपर्छ, नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर गरिने विकासको कुनै अर्थ छैन,” वक्ताहरूले बताएका छन् ।
भेलामा वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहमाथि गम्भीर आरोपहरू समेत लगाइएको छ । संघर्ष समितिका सदस्य कुन्दन रौनियारले मेयर सिंहले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै व्यापारीहरूलाई प्रभावित पारेर मेनरोड विस्तार अघि बढाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
समितिले सडक विस्तारसँगै मेयरविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै अदालत र अख्तियारमा विचाराधीन ‘विवादास्पद नागरिकता’ र ‘पानी प्रशोधन केन्द्र’ सम्बन्धी विषयमा छानबिन अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
आन्दोलनको अर्को चरणअन्तर्गत आइतबार वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । व्यवसायीहरूको हकहित रक्षाका लागि संघले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दबाब दिने समितिको योजना छ ।
समितिका अध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, स्थानीय व्यापारी तथा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
-1777121228.jpeg)
