पोखरिया नगरपालिकामा सात करोड रुपैयाँ गायब भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उपप्रमुख रूबि ठाकुरले सार्वजनिकरूपमा उक्त विषय उठाएपछि अहिले नगरप्रमुख प्रद्युम्न चौहान र उपप्रमुखबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव बनेको छ भने सम्बन्धित निकायहरूले पनि छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब महसूस गरिरहेका छन् ।
उपप्रमुख ठाकुरले नगरपालिकाको खाताबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आएको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको करीब सात करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको आरोप लगाएकी छन् । उनका अनुसार उक्त रकम योजनाबद्धरूपमा कृषि, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका अन्य कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिएको भएपनि त्यसको उचित अभिलेख, प्रमाण र लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । उनले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै यसबारे गहिरो छानबीन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
उनले थप आरोप लगाउँदै भनेकी छन्, “नगरप्रमुखले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्दै आएका छन् । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत पारदर्शिता नअपनाइ मनपरी ढङ्गले नियुक्ति गरिएको र आफ्ना नजीकका ठेकेदारलाई मात्र काम दिइएको छ ।“
यसरी संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
यता नगरप्रमुख चौहानले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले उपप्रमुखको आरोपलाई ’राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै तथ्यहीन भएको दावी गरेका छन् । तर आरोपको विस्तृत खण्डन गर्दै प्रमाण प्रस्तुत गर्ने विषयमा भने उनी स्पष्ट देखिएका छैनन् । उनले भने, “सशर्त अनुदानको रकम आवश्यकता अनुसार अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ, र त्यही अनुसार काम गरिएको हाे । उनको यो स्वीकारोक्ति स्वयंमा विवादको केन्द्र बनेको छ, किनकि सशर्त अनुदानलाई तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्यत्र खर्च गर्नु कानूनीरूपमा प्रश्नयोग्य मानिन्छ ।
नगरप्रमुखले उल्टै उपप्रमुखमाथि नै आरोप लगाउँदै राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भएर पनि वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी नराख्नु ’लज्जास्पद’ भएको बताएका छन् । साथै उनले उपप्रमुख ठाकुर आफूअनुकूल काम गर्न नसक्ने र उनका पतिको प्रभावमा रहेर विवाद सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले उपप्रमुखलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको भएपनि उनले मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडामा नयाँ गाडी प्रयोग गरेको र दुई वर्षसम्म त्यसबारे मौन बसेर अहिले विवाद उठाएको दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशल झाले नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था निकै जटिल रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार स्रोतले धान्न नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएकाले तलब व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । ११ महीनादेखि तलब नपाएका कर्मचारी छन्, म आफैले पनि चार महीनादेखि तलब पाएको छैन, उनले बताएका छन् । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्नु र राजस्व सङ्कलन क्षमताभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान सङ्गट निम्त्याएको स्पष्ट पारे ।
पोखरिया नगरपालिकाको बार्षिक आन्तरिक आम्दानी करीब दुई करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । तर खर्च व्यवस्थापनका लागि १८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै असन्तुलित लक्ष्य निधर्धारण गर्दै आएको र वास्तविक आम्दानी वृद्धि नभएको तथ्यले वित्तीय योजना निर्माणमै गम्भीर कमजोरी रहेको सङ्केत गर्छ। यसले अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता र त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको देखिन्छ ।
सात करोड रुपैयाँ गायब भएको भनिएको रकम वास्तवमा स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि आएको सशर्त अनुदान रहेको खुलेको छ । नगरप्रमुखको निर्देशनमा पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिक्त अजय श्रीवास्तव र लेखापालले उक्त रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको आरोप छ । तर ती खर्चहरूको हालसम्म स्पष्ट अभिलेख र लेखापरीक्षण नहुँदा रकमको यथार्थ स्थिति अस्पष्ट बनेको छ ।
यस घटनाले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारितामाथि स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विगतमा पटकपटक उजुरी परे पनि अख्तियारले ठोस कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । छानबीनका नाममा कागजपत्र सङ्कलन गर्ने, बयान लिने र लामो समयसम्म मुद्दा अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाएको आरोप छ ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरू झन् निर्भीक बनेका छन् ।“ उनीहरूको माग छ कि यसपटक भने छानबीन निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले गरियोस् र दोषी जो कोही भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।
यो प्रकरणले नेपालको स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनका चुनौतीहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ । सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि बढेको छ, तर त्यही अनुपातमा निगरानी र नियन्त्रण संयन्त्र बलियो हुन नसकेको देखिन्छ ।
सात करोड रुपैयाँ बास्तबमै कहाँ गयो ? के यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो, वा सुनियोजित आर्थिक अनियमितता ? यसको जवाफ छानबीनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । तर अहिलेकै अवस्था हेदां पोखरिया नगरपालिकामा देखिएको यो विवादले व्यापक प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
