वीरगंजको मुख्य सडकवासीको संस्था वीरगंज बचाऊ सङ्घर्ष समितिले वीरगंज महानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालयकाे मिलेमतोले आफूहरूलाई सुकुमबासी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।
वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घर ताेडाएर सर्वाेच्चकाे निर्णय विपरित वीरगंजको मुख्य सडकवासी आन्दोलित हुन पुगेका छन् । समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारले सयौं व्यक्तिलाई बेघर बनाइएको भन्दै अब आन्दोलन वीरगंजमा मात्रै सीमित नरही काठमाडौंसम्म पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् । उनले तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका घरधनीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै महानगरपालिकाले ‘अब घरभाडामा बस्नुपर्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेका छन् ।
रौनियारका अनुसार २०२१ सालको नापनक्शाको आधारमा अहिले घरहरू भत्काइएको छ, तर वीरगंजको मुख्य सडकमा २००२ सालमैं निर्माण भएका घरहरू पनि रहेका छन् । नापनक्शाभन्दा पहिल्यै बनेका घरहरू अहिले आएर जबरजस्ती भत्काउनु गलत रहेकाे भन्दै यसकाे प्रतिकार गर्ने बताए ।
उनले २०७२ सालदेखि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन राजपथ परवानीपुरबाट उत्तरतर्फ रहेको अधार प्रमाणविना दाबी समेत गरेका छन् । रौनियारले घण्टाघरदेखि मितेरी पुलसम्म पुनः नापनक्शा गर्न नदिने र त्यसको प्रतिकारका लागि तयार रहेको बताएका छन् । जबकी नापनक्शाकाे काम धमाधम भइरहेकाे छ । उनले अब आफूहरू पूर्णरूपमा सुकुमबासी बनेको र जीविकोपार्जनसमेत कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । हामीसँग अब गुमाउन केही बाँकी छैन भन्दै महानगरपालिका र सडक विभागलाई चुप लागेर बस्न आग्रह गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले परिषद्बाट १५ मिटर सडक विस्तारको निर्णय पारित गरिसकेको अवस्थामा २५ मिटर विस्तार भएकोमा वीरगंज महानगरका पूर्वमेयर विजय सरावगीले आपती जनाएका छन् । उनले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म करीब १५ सय घर, तीन हजार पसल तथा हजारौं मजदूर र तिनका परिवार प्रभावित भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य सडकका डा सुरेन्द्र तिवारी, वडाध्यक्षद्वय जवाहर रौनियार र मनोज पटेल, नेपाली कांग्रेशका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्तालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
