वीरगंज महानगरपालिकामा डेढ महिनादेखि नक्सा सिफारिसको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नक्सा सिफारिस, राजस्व दरभाउ बढाउने वा घटाउने जस्ता विषयमा पालिका प्रमुखको हेलचक्राइका कारण महिनौँदेखी सेवाग्राही सास्ती खेप्दै आएका छन् । साउन पाँच गतेभित्र नक्सा सिफारिस, राजस्व दरभाउ बढाउने वा घटाउने जस्ता विषयमा टिप्पणी प्रमाणिकरण गराइसक्नु पर्ने हुन्छ तर वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले दरभाउको प्रमाणिकरण नगर्दा नक्सा सिफारिसको काम अवरुद्ध भएको हो ।
महानगरको नक्सा फाँटका प्रमुख गौरव झाका अनुसार, प्रमाणिकरणको अभावमा हाल दुईसय भन्दा बढी फाइल अलपत्र छन् । घरको नक्सा, भवन निर्माण प्रमाणपत्र, अंशबण्डा, र बैंकबाट ऋण जस्ता कामका लागि महानगरमा सेवाग्राहीहरू दिनहुँ धाइरहेका छन् ।
मेयर राजेशमान सिंहको हेलचेक्राइका कारण सामान्य सेवाहरू प्राप्त गर्न समेत महिनौँ कुर्नुपरेको सेवाग्राहीहरुको आरोप रहेको छ । बैंक ऋणका लागि नक्सा सिफारिस गराउन आएका नाम नराखिदिने शर्तमा एक सेवाग्राहीले भने, ‘चुनाव ताका युवालाई रोजगारी, सेवाग्राहीलाई सहज सेवा भनेका थिए । एउटा नक्सा सिफारिसका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने यो कस्तो सेवा हो ’
नक्सा फाँटका प्रमुख गौरव झाका अनुसार दरभाउ प्रमाणिकरण नहुँदा नक्सा सिफारिस रोकिएको हो । उनका अनुसार, मेयरको प्रमाणिकरण बिना सिफारिस गर्ने अवस्था छैन । ‘फाइल प्रमाणिकरणको काम मेयरज्यूको हो उनले भने, प्रशासकिय अधिकृतले एउटा कुरा भन्नु हुन्छ राजश्व शाखाले अर्को कुरा हामीले कायम भएकै राजश्व लिएर नक्सा सिफारिस दिएर किन फस्ने’ त्यसैले फाइलहरु रोकिएर काम हुन नसकेको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको दर बढाउने वा पुरानै कायम राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेसम्म नक्सा पास गर्न नसकिने शाखा प्रमुख झा बताउँछन् ।
आर्थिक मसान्त सुरुवात र अन्त्यमा जनप्रतिनिधिको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी हुन्छ तर मेयर सिंह भने कहिले अयोध्या, कहिले सिंगापुर त कहिले काठमाडौँ भ्रमणले सेवाग्राही सास्ती खेप्दै आएको महानगरका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
महानगरको नियम अनुसार, घर निर्माणका लागि कुल जग्गाको ३० प्रतिशत छोडेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २० प्रतिशत जग्गा छोड्नुपर्ने र त्यसका लागि घरभन्दा बढी कर लाग्ने नियम छ ।
