जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन कडा पहल थालेका छन् ।
धोबिनी गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका र पकहाँमैनपुर गाउँपालिका ले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै अतिक्रमणकारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा को निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पालिकाहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
धोबिनी गाउँपालिकाले सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाका साथै सडक, खोला, नाला, विद्यालय, पोखरी, मठ–मन्दिर, मस्जिद, इदगाह, पार्क तथा खुला क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको समयसीमा दिएको छ । यस्तै, जिराभवानी र पकहाँमैनपुर गाउँपालिकाले थप कडाइ गर्दै १५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
पालिकाहरूले तोकिएको समयभित्र स्वेच्छाले संरचना नहटाए बल प्रयोग गरी हटाइने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, संरचना हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित अतिक्रमणकारीबाटै असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएसँगै अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूमा हलचल मच्चिएको छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूका अनुसार पटक–पटकको आग्रहपछि अब कानुन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिएको हो ।
एक गाउँपालिकाका अधिकारीका अनुसार, “सार्वजनिक जग्गा सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । स्वेच्छाले खाली गर्ने अवसर दिएका छौँ, अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।”
स्थानीय प्रशासनको यस अभियानले पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको अतिक्रमण समस्यामा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ । अतिक्रमणका कारण सडक साँघुरिने, खोला–नालाको बहाव अवरुद्ध हुने तथा धार्मिक स्थलको जग्गा मिचिने समस्या व्याप्त रहेको थियो ।
पालिकाहरूको सक्रियताले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँगै गाउँको सौन्दर्यकरणमा टेवा पुग्ने स्थानीय अगुवाहरूको विश्वास छ । साथै, अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकसँग अपिलसमेत गरिएको छ ।
प्रशासनको चेतावनीपछि कतिपय अतिक्रमणकारीले आफ्ना टहरा तथा संरचना आफैं हटाउन सुरु गरिसकेको स्थानीय तहले जनाएको छ ।
