नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि, महँगी तथा सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ । सोही क्रममा पर्साका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्साका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । संघले पेट्रोलियम पदार्थ, डण्डी, सिमेन्ट, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएको भन्दै यस क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक आश्रित रहेको जनाइएको छ । तर निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार केही वर्षअघि प्रतिलिटर करिब १५१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर १७२ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने डण्डी, सिमेन्ट, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्यमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर निर्माण लागतमा परेको र पुरानै दररेटमा ठेक्का सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू ठूलो घाटामा गएको संघले जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ । संघले निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक सरकारसमक्ष आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन लागू गर्न माग गरेको छ । साथै बैंकको उच्च ब्याजदर, मजदुर खर्च, उपकरण सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ पर्साका सञ्जय पटेलले देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूको जायज मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए ।
संघले निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, मूल्य समायोजन तत्काल लागू गर्न र निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । माग बेवास्ता गरिए जिल्लाभरका सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।
