सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो ।
नवगठित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्हालेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्टै मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।
मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवद्र्धन र विकासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयले गर्नेछ ।
त्यसैगरी पारमाणविक प्रविधि तथा रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर, उपयोग र नियमन, जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी कार्य पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ ।
आणविक ऊर्जा तथा पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्नेछ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी निकायहरू पनि अब यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन् ।
नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयले पाएको छ ।
नेपालमा विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको अवस्थामा नयाँ मन्त्रालय गठनपछि यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
