जनमत पार्टी पर्साले जिल्लाको विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा स्थानीय जनसरोकारका विषय समेट्दै १८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्र जनमत पार्टी पर्साका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश सरार्फले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्लाको समग्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ । पार्टीले नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति, कृषि क्षेत्रमा मल–बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ व्यवस्थापन, सडक विस्तार, प्रदूषण नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, उद्योग संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत विषय समेटेको जनाएको छ ।
त्यस्तै वीरगंजलाई आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला अध्यक्ष सरार्फले पर्साबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले जिल्लाका समस्याका विषयमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले आगामी जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत जनमत पार्टीले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
“पर्सा विकासको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावना बोकेको जिल्ला भए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन,” अध्यक्ष सरार्फले भने, “अब आउने बजेटमार्फत यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकासका मुद्दा सम्बोधन हुनैपर्छ ।”
जनमत पार्टीले ज्ञापनपत्रमार्फत उठाइएका मागलाई बेवास्ता गरिए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा सिपु तिवारी, राजनारायण मिश्र, नागेन्द्र गुप्ता, डा. मनोज कुमार, ई. राजुराज गिरि, विजय पासवान, निराजन कुशवाहा, मनोज साह, देवेन्द्र रवानी, अजित सिंह, आशु सिंह, अन्जना गुप्ता, रुक्साना खातुन, अमन गुप्ता, साहिद हुसेन, मनु विक्रम साह, मन्जय शर्मा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
