जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा महिलाको हकअधिकार कार्यान्वयन तथा लैङ्गिक न्यायसम्बन्धी एकदिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य जिल्लामा विद्यमान महिला हिंसा, विभेद तथा सामाजिक कुरीतिहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दै समाधानका उपाय पहिचान गर्नु रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, भ्रूणहत्या, बालविवाह तथा अन्य लैङ्गिक विभेदका घटनाहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
सहभागीहरूले यस्ता घटनाहरू अझै पनि समुदायस्तरमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले सहभागीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गर्दै आयोगले नीति सुधारका लागि ती सुझावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइने बताइन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा महिला शाखा गठन भए पनि कतिपय स्थानमा ती निकाय अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसकेको कारण महिला हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेमा यस्ता समस्यामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि जिल्लामा महिला हिंसा तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि निरन्तर काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल पर्साका प्रमुख मोहनबहादुर क्षत्रीले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, तस्करी तथा सम्भावित हिंसात्मक घटनाहरू रोक्न सशस्त्र प्रहरी सक्रिय रूपमा परिचालित रहेको बताए। उनले सीमाक्षेत्रको निगरानीलाई थप सुदृढ बनाइएको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु कार्कीले महिला हिंसाका घटनाहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै समुदायस्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा सप्रजिअ कृष्ण थापा, श्रीजङ्ग गणका प्रतिनिधि प्रभाकर सिलवाल, माइती नेपालकी सुपरभाइजर गोमाकुमारी पौडेल, दिव्य विकास केन्द्रकी रीना चौधरीलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
