बारा र पर्सा जिल्लाका नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयात–निर्यात तथा तस्करी गतिविधि अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सुरक्षा निकायले सीमाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि नियमित चेकजाँच तथा कारबाही भइरहेको दाबी गरे पनि स्थानीयवासीले सङ्गठित तस्करी गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा नरोकिने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार दिनको समयमा व्यक्तिगत उपभोगका लागि भारतबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सर्वसाधारणमाथि कडाइ गरिए पनि ठूलो परिमाणमा हुने अवैध कारोबार विभिन्न माध्यमबाट जारी रहेको छ । पछिल्लो समय सीमाबाट बरामद हुने चोरीपैठारीका सामानको परिमाण बढ्दै गएको तथ्यले समेत अवैध कारोबार पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको संकेत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दैनिक उपभोग तथा कृषि प्रयोजनका सामग्री ल्याउनसमेत कडाइ भएपछि स्थानीयवासी तस्करीविरुद्ध थप सचेत बनेको बताएका छन् । केही स्थानमा स्थानीयवासीले शङ्कास्पद गतिविधिबारे सुरक्षा निकायलाई सूचना दिन थालेपछि अवैध सामान बरामद तथा नियन्त्रणका घटनामा वृद्धि भएको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि केही स्थानीयले सीमा क्षेत्रमा निश्चित समय तोकेर अवैध ओसारपसारका लागि “लाइन” दिने गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार दिनभर कडाइ गरिए पनि सीमित समयावधिमा निगरानी कमजोर हुने वा पहुँचका आधारमा सामान पार गराउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको छ । यसबापत रकम असुल्ने गरिएको आरोप पनि स्थानीयले लगाएका छन्। यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायले भने औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले सीमामा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणमाथि मात्र कडाइ गर्ने नभई सङ्गठित तस्करी सञ्जालको पहिचान गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविक तस्करी नियन्त्रण नभएसम्म सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आर्थिक गतिविधि रोक्न कठिन हुने छ ।
स्थानीयवासीले सीमामा पारदर्शी निगरानी, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सङ्गठित तस्करीविरुद्ध कडा कारबाहीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् ।