उच्च अदालत वीरगंजको फैसलापछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सिमराको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विवादित सातवटा सटर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नगर अस्पतालका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण गर्न थालेको छ ।
शनिबार उपमहानगरपालिकाको टोली सटरमा औषधि राख्न पुगेपछि केही समय तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । व्यवसायीहरूले पूर्वसूचना बिना सटरको ताला काटिएको भन्दै विरोध जनाएपछि नगर प्रहरी, कर्मचारी र व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
दिनभर चलेको छलफलपछि अदालतको पूर्णपाठ आएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेसँगै विवाद साम्य भएको थियो। सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले सटरको चाबी वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए। त्यसपछि नगर प्रहरीमार्फत सटर उपमहानगरपालिकाको जिम्मामा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नगर अस्पतालको सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सटरहरूलाई अस्थायी रूपमा औषधि भण्डारण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको जनाएको छ । यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत जानकारी गराइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
तनाव बढेपछि नगर प्रमुख राजन पौडेल स्वयं घटनास्थलमा पुगेका थिए। प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीसहितको टोलीले व्यवसायी र उपमहानगरपालिकाबीच सहमति कायम गराउन सहजीकरण गरेको थियो ।
सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका ती सटरहरूबारे लामो समयदेखि कानुनी विवाद चल्दै आएको थियो । साविक पिपरा–सिमरा गाविस वडा नं. २ अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरमा मेडिकल, कपडा पसल, सैलुनलगायतका व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
सटर खाली गराउने निर्णयविरुद्ध व्यवसायी विमला अधिकारीसहित ६ जनाले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट निवेदन खारेज गर्दै व्यवसायीहरूको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको निर्णयसँगै सटरहरू उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमा आएका छन् । यसअघि अन्तरिम आदेशसमेत खारेज भइसकेकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटो खुला भएको थियो । उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार व्यवसायीहरूले वैशाखमै सटर खाली गरिसकेका थिए ।
1-1780668355.jpg)
