ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले बुधबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए ।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटेर नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।
हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
त्यसैगरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
