पर्सा, बारा र रौतहटका विभिन्न नाकामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चेकजाँच तथा निगरानी कडा बनाएपछि नदीजन्य पदार्थ ओभरलोड गरी ढुवानी गर्ने टिपरहरू नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् ।
गत दुई महिनाअघिदेखि सर्लाहीको बागमती क्षेत्रबाट बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ ओभरलोड गरी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै बागमती, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ, पथलैया, सिमरा, जीतपुर, परवानीपुर तथा वीरगञ्जसम्म निर्बाध रूपमा ढुवानी हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो डेढ महिनादेखि बारा र रौतहटका ट्राफिक प्रहरीले निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाएपछि ओभरलोड ढुवानीमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीलाई छल्दै रातिको समयमा ओभरलोड ढुवानी गर्ने प्रयास भए पनि दुवै जिल्लाका ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण अधिकांश टिपरले क्षमताभन्दा बढी बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न छाडेका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटका प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र थापाका अनुसार चालकहरूलाई पटक–पटक सम्झाउँदा पनि अटेर गर्ने सवारीसाधनमाथि जरिवाना गर्नुका साथै ओभरलोड सामग्री झार्न लगाउने कार्य निरन्तर जारी छ ।
उनले बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ ओभरलोड गरी ढुवानी गर्दा सडकमा हिँड्ने कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल तथा स्कुटर चालकलाई जोखिम हुने, बालुवा झरेर आँखामा पर्ने तथा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने गुनासो आएपछि निगरानी कडा पारिएको बताए ।
त्यस्तै, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय निजगढ, बाराका प्रमुख तथा ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक दीपक केसीले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बागमती, चन्द्रनिगाहपुर, निजगढ, पथलैया तथा बरियारपुर–कलैया सडक र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगञ्ज सडकखण्डमा क्षमताभन्दा बढी ढुङ्गा, ग्राभेल, रोडा, गिट्टी तथा बालुवा ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थालिएपछि ओभरलोड ढुवानी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आएको बताए ।
प्रहरीका अनुसार पहिलोपटक ओभरलोड भेटिएका टिपरलाई सम्झाइबुझाइ गरी फर्काइने तथा अटेर गरे सामग्री झार्न लगाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले ओभरलोड ढुवानीको समस्या लगभग अन्त्य भएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ ।
यसअघि १० चक्के टिपरले १२ घनमिटर (४२५ घनफिट) क्षमताभन्दा बढी, ढालामाथि चुली बनाई त्रिपालले छोपेर १६ देखि २० घनमिटरसम्म ढुङ्गा, ग्राभेल, गिट्टी तथा बालुवा ढुवानी गर्ने गरेका थिए ।
हाल ट्राफिक प्रहरीको कडाइका कारण यस्ता गतिविधि करिब ९९ प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको साना सवारीसाधन चालकहरूले बताएका छन् ।
