नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि लागू गर्दै आएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति व्यवहारिक नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले श्रमिकको वास्तविक लागत निर्धारण गरी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पर्याप्त अध्ययनबिना र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै लागू गरिएको उक्त नीतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र बदनाम हुनुका साथै बिचौलियाको चलखेल झन् बढेको छ । क्षेत्रलाई पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रमिकको यथार्थ लागत सार्वजनिक गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मलेसिया वा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने एक जना नेपाली श्रमिकको कुल वास्तविक लागत १ लाख ३४ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ ।
खर्च विवरणअनुसार राहदानी शुल्क ५ हजार रुपैयाँ, अभिमुखीकरण तालिम ७ सय रुपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ, मोफसलबाट काठमाडौं आउन–जान लाग्ने यातायात खर्च ५ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ तथा काठमाडौंमा अन्तर्वार्ताका क्रममा हुने बसोबास र अन्य खर्च करिब ७ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी दूतावासको भिसा शुल्क ७ हजार ६४ रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा अनिवार्य बीमाबापत औसत ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हवाई टिकटमा मात्रै करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, अन्तर्वार्ता व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गर्ने खर्चलाई आधार मानेर न्यूनतम एक महिनाको तलब बराबर अर्थात् करिब ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले विदेशी रोजगारदाताले सम्पूर्ण भर्ती खर्च बेहोरेको अवस्थामा श्रमिकलाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । तर अधिकांश रोजगारदाताले यस्तो खर्च नबेहोर्ने भएकाले श्रमिक स्वयंले लागत वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले श्रमिकलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न वा विदेशमा रोजगारी सुरु गरेपछि किस्ताबन्दीमा लागत तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा सफल हुन नसकेको दाबी गर्दै श्रमिकको लागत र सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये केहीले पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा पाउने गरे पनि ठूलो संख्या अझै पनि भिसा, टिकट तथा अन्य खर्च आफैंले बेहोर्न बाध्य छन् । त्यसैले लागत निर्धारण गरी सम्पूर्ण कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार एक जना श्रमिक विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, अन्तर्वार्ता व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्चलगायत शीर्षकमा औसत ३५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक खर्च हुने गरेको छ ।
उनीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार तथा लागत निर्धारणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
