राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार अनुसन्धान पूरा गर्दै पूर्वमन्त्रीसहित १८ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
विशेष अदालत स्रोतका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकामध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित विभिन्न पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पक्षहरू रहेका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि २०८१ फागुन ९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् ।
सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो । अनुसन्धान अनुसार दुवै समितिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्देशनअनुसार निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ ।
ठेक्काअनुसार जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरका प्याकेज पाएका थिए । मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल तथा भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेको उल्लेख छ । तर सम्झौता भए पनि हालसम्म राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु नभएको आयोगको दाबी छ ।
यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दबाबपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ । सो क्रममा फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, पदको दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभको उद्देश्यसहित निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ । विशेष अदालतले अब मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
