भारत सरकारले बर्सेनी नेपालबाट विधुत भन्दा १६ औँ गुणा बढी पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर कमाउँछ । भारतले वार्षिक रूपमा लगभग करिब २.८२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट फाइदा कमाउँछ । भने, नेपालले विधुत बेचेर १६ अर्ब ९३ करोड मात्रै कमाउँछ ।
नेपाल सरकारले भारतसँग १५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा अमलेखगञ्ज–लोथर र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थका गाडीको लागि पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता गरिनु सरकार आधुनिक युगका विद्युतीय गाडी भन्दा पेट्रोलियम पदार्थलाई बढावा दिने काम गरेको छ । यसको सोझो अर्थ हो आफ्नै उत्पादित विद्युतीयभन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्ता विश्वास गर्नु वा भारतसँगको परनिर्भरतालाई बल दिनु ।
भारत सरकारले बर्सेनी नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर वार्षिक रूपमा लगभग करिब २.८२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ फाइदा कमाउँछ । नेपालसँगको व्यापारमा, भारतका लागि पेट्रोलियम वस्तुहरूको निर्यात एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसमा पेट्रोलियमको मूल्यले कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसले नेपालमा कच्चा तेल र अन्य पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आपूर्ति स्थिरता प्रदान गर्दै भारतको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । सो योगदानलाई सदियौँसम्म दीर्घकालिक राखिरहन भारतकाे मनाेसाय देखिन्छ जसको फलस्वरुप नेपालमा विद्युतीय गाडी भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको बढावा दिइदैछ । बजेट भाषण अगाडि बढावा दिने विभिन्न योजना सुनाइएको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा उत्ति सस्तो भने विद्युतीय गाडी हुन सकेको छैन् न त पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बन्न सकेको छ । भारतले इन्धनमा बेच्ने जतिकै नेपालबाट विद्युत खरिद गरिरहेको छ । नेपालका कतिपय मिडियाले नेपालले भारतलाई बेचेको विद्युत्बाट कमाएको आम्दानीलाई बढाई चढाई लेख्ने गरेको देखिन्छ तर भारतबाट खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थका लागी तिरेको रकमको उति चर्चा गरिदैन ।
नेपाल सरकारले भारतलाई विद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ । जबकी पेट्रोलियम पदार्थबाट भारत सरकारले २.८२ खर्ब नेपाली रुपैयाँ फाइदा कमाउँछ । भन्नुकाे अर्थ नेपालमा विद्युतीय गाडी बढावा दिनु भारतको मनसाय देखिन्न ।
विश्वमा वातावरणीय सङ्कटलाई कम गर्न र टिकाउ ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमा मद्दत गर्न यसका लागी विभिन्न योजनाहरू विश्वका देशहरूले ल्याइरहेका छन् । विद्युतीय गाडीहरू इन्धनको लागि आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने क्षमता राख्दछ, यसले गर्दा ग्रिनहाउस ग्यासको उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याउँछ ।
अर्थव्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, विद्युतीय गाडीले दीर्घकालमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने र विदेशी मुद्रा खर्चलाई पनि कम गर्ने सम्भावनालाई बल पुगाउँछ भने, नेपालमा विद्युतीय गाडीको उपयोगले स्थानीय उत्पादन र इनोभेसनलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ । तर विद्युतमा प्रबल सम्भावना हुदाँ हुदैँ नेपाल सरकारले १५ अर्बको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागी सम्झौता गरेको छ । भारतसँगको सम्झौतामा ११२ किलोमिटरको पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम आपूर्तिको सञ्जाललाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने भएपनि, यसले विद्युतीय गाडीको भविष्यलाई चुनौती दिन सक्छ । एकातर्फ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेशसँग समेत सहकार्य गर्न विभिन्न पहलहरु अगाडि बढाईदैछ भने अर्को तर्फ भारतबाट पेट्रोल लिएर विद्युत विक्रि गर्न अग्रसर भइरहेको छ ।
भारत सरकार आफैले २०३० सम्ममा सबै नयाँ सवारी साधनको एक तिहाइ विद्युतीय बनाउन लक्ष्य राखेको छ भने, फेम इंडिया योजना अन्तर्गत विद्युतीय गाडीको खरीदमा विभिन्न अनुदान दिने काम सुरु गरेको छ । यसका साथै उनले देशभर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेश्न निर्माणका लागी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर उहि भारतले भने नेपालमा १५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा पेट्रोलियम पदार्थलाई बढावा दिन पाइपलाईन बनाउन मदत गर्दैछ ।
विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारको नीति र योजनामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा वृद्धि गर्न र पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन सकियो भने, नेपालले वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले दीर्घकालिक फाइदा उठाउन सक्छ ।
नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्य महत्वपूर्ण छ, तर यसमा सन्तुलन र दूरदर्शिता आवश्यक छ । नेपालले विद्युत उत्पादनमा आफ्नो क्षमतालाई बढाउँदै गर्दा पेट्रोलियमको प्रयोगलाई सँगै विचार गर्नुपर्छ । र सरकारले विद्युतीय गाडीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विश्वको अपरिहार्यलाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न ।
सम्बिधत समाचार
१५ अर्बकाे लाग्तमा अमलेखगञ्ज–लोथर र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम
इपलाइन निमार्ण गर्न भारतसँग सम्झौता
