विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको सेवा विस्तार गर्दै सबै प्रदेशमा शाखा स्थापना गरिने बताएका छन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले हाल देशभर चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः शाखा विस्तार गरिने बताए ।
उनले शाखा विस्तारसँगै ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरण, आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भए पनि पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अवस्था विधिविज्ञान प्रयोगशालामा दोहोरिन नहुने बताए ।
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारे । विधेयकमा स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिए शाखा स्थापना प्रक्रियामा अनावश्यक विवाद र स्थानीय स्वार्थ हाबी हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने शाखा भएकाले स्थानीय तहसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था राख्दा विभिन्न पक्षले आफ्नो स्वार्थअनुसार दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान नराख्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले तयार गर्ने प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम, स्वीकार्य र बाध्यकारी हुने भएकाले त्यसलाई ‘विश्वसनीय बनाउने’ भन्दा पनि कानुनी रूपमा मान्य हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यक छ ।
उनले प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नहुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर हुने भन्दै विधेयकको भाषामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
