सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेपछि विज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा नयाँ आशा जागेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन र विकासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । यसअघि विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता, सीमित बजेट र दक्ष जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ मन्त्रालयले यी चुनौती समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरिएको छ। सोही पुनर्संरचनाअन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो । यस मन्त्रालयको नेतृत्व विज्ञान तथा प्रविधि अभियन्ता तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सम्हालेका छन् । गत जेठ २७ गते पदभार ग्रहण गरेपछि उनले मन्त्रालयलाई शून्यबाट निर्माण गर्दै विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालय गठनसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवर्द्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ संशोधनलगायतका कानुन पाँच महिनाभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् ।
नयाँ मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, नवप्रवर्तन, पारमाणविक प्रविधि, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन, आणविक ऊर्जा, वैज्ञानिक तथ्यांक व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान संस्थाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य वज्राचार्यका अनुसार हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम), वेबसाइट निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको काम अघि बढाइएको छ ।
यस मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान संग्रहालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी स्थापना गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुसन्धानमा लगानी बढाउने तथा युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । नास्टका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै अनुसन्धानमुखी सोच र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराइए विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा हाल विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित १२० भन्दा बढी संस्था र करिब ९० हजार जनशक्ति रहेको अनुमान छ । नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धानमा लगानी, नवप्रवर्तन केन्द्रको विकास, युवा वैज्ञानिक र उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
