विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको मकवानपुर खण्डमा पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रुख कटान गर्न आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन तथा बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछ। साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २९२ वटा रुख कटान गर्न समेत अनुमति प्राप्त भएको छ ।
यससँगै लामो समयदेखि अल्झिएको वन क्षेत्रको स्वीकृति, मार्गाधिकार (राइट अफ वे) तथा रुख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा करिडोर करिब ३ सय किलोमिटर लामो रहेको छ । ४ सय केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति अपरिहार्य थियो।
हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २ सय २० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित तथा भरपर्दो बन्नेछ । यसबाट पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ । उनका अनुसार यसले विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा विद्युत् अवरोधको समस्यामा समेत उल्लेख्य कमी ल्याउनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उक्त परियोजनालाई देशको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनका अनुसार उच्च क्षमताको यो प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ ।
हाल नेपालले करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको अवस्थामा यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारततर्फ दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा निर्यात गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।
