आजदेखि भन्सार बिन्दुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका वस्तुहरूको जाँचपास नहुने भएको छ ।
सरकारले गत वैशाखदेखि नै भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको भए पनि व्यवसायीहरूको विरोध तथा आयात प्रक्रिया प्रभावित भएपछि असार मसान्तसम्मका लागि एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न सहजीकरण गरिएको थियो । अब भने विदेशबाट आयात हुने प्रत्येक वस्तुमा भन्सारमा प्रवेश गर्नुअघि नै एमआरपी लेबल अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ । एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरूको जाँचपास नहुने व्यवस्था देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको छ । यो व्यवस्थासँगै केही समय साम्य भएको एमआरपी विवाद पुनः चर्चामा आएको छ । विशेषगरी भन्सार एजेन्ट तथा आयात व्यवसायीहरू यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने देखिएको छ ।
भन्सार एजेन्ट महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. शान्तकुमार शर्माले प्राविधिक समस्या र चुनौतीहरू हुँदाहुँदै सरकारले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीसँग विकल्प नरहेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट आयात हुने वस्तुमा त्यहाँ निर्धारण गरिएको एमआरपी नेपाल आइपुग्दासम्म भाडा, ढुवानी, डिटेन्सन तथा अन्य खर्चका कारण मूल्यमा परिवर्तन आउने भएकाले व्यावहारिक समस्या देखिने सम्भावना छ ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देव शर्माले पनि सामान नेपाल भित्रिएपछि गोदामबाटै एमआरपी निर्धारण गर्ने व्यवस्था बढी व्यवहारिक हुने तर्क गर्दै वर्तमान व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एमआरपी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । विभागले एमआरपी उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध कडा अनुगमन र कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि वैशाख महिनामा भन्सार बिन्दुमा एमआरपी नभएका वस्तुको जाँचपास रोकिँदा केही दिन आयात प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीचको छलफलपछि असार मसान्तसम्मका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भन्सार विभागसँगको सहकार्यमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
अब साउन १ गतेदेखि भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लेबलसहित वस्तु आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
