नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भइसक्दा पनि पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पारित हुन नसक्दा ती पालिकामा विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक काम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
हालसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहमा छिपहरमाई गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका रहेका छन् ।
सम्बन्धित पालिकाहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको आपसी मतभेदका कारण गाउँसभा तथा नगरसभा सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकालगायत केही स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरे पनि बजेट भने अझै पारित गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर राजनीतिक विवाद र आन्तरिक असमझदारीका कारण पर्साका केही स्थानीय तहले उक्त व्यवस्था पालना गर्न सकेका छैनन् ।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै साउन ७ गतेभित्र आफ्नो पालिकाको बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
समयमै बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माणका आयोजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले यथाशीघ्र गाउँसभा वा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
