खोपसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन्स एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) ले नेपालसँग माग गरेको ३ लाख ८ हजार २७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको पहलपछि उक्त रकम गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सहयोगबाट समायोजन गरिने भएको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार गाभीले पत्रमार्फत विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता, त्यसपछि भएको पत्राचार तथा नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा रकम फिर्ता नलिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ ।
गाभीले यो निर्णय नेपालका लागि विशेष र एकपटकका लागि गरिएको व्यवस्था भएको स्पष्ट पारेको छ । भविष्यमा यस्ता विषयमा यही निर्णयलाई नजिरका रूपमा प्रयोग नगरिने पनि गाभीले जनाएको छ । गाभीले हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । उक्त सहयोगबाट नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ खोपको सुरुआत तथा विस्तार, खोप भण्डारण तथा ढुवानी प्रणाली (कोल्ड चेन) सुदृढीकरण, खोप खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा सहयोग पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र गाभीबीच सन् २०१४ मा साझेदारी ढाँचामा हस्ताक्षर भएपछि गाभी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको समीक्षा गरिएको थियो । सो क्रममा सन् २०२२ मा विशेष लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो । लेखापरीक्षण टोलीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित २२ वटा कार्यान्वयन निकायको स्थलगत अध्ययन तथा परीक्षण गरेको थियो ।
प्रारम्भिक लेखापरीक्षणपछि थप वित्तीय कागजात तथा अभिलेख उपलब्ध गराउँदै पुनःपरीक्षणको अनुरोध गरिएको थियो । त्यसअनुसार गाभीको लेखापरीक्षण टोलीले सन् २०२४ अप्रिल २२ देखि मे १ सम्म नेपाल आएर फलोअप लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । पुनःपरीक्षणपछि गाभीले १३ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ३ लाख ८ हजार २७१ अमेरिकी डलर सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धता र भुक्तानी योजनाबारे जानकारी माग गरेको थियो ।
उक्त विषय समाधानका लागि मन्त्री निशा मेहताले विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा गाभीका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि ४ जुन २०२६ मा नेपालले समाधानको प्रस्तावसहित औपचारिक पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै गाभीले रकम फिर्ता नलिने र आगामी सहयोगबाट समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । गाभीले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता, खोप सेवाको विस्तार, वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार, लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा देखाएको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गाभीको पछिल्लो निर्णयले नेपाल–गाभी साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको दिगोपन र आगामी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
