विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्दा अस्पतालमा छुट्याइएका हजारौँ शय्या प्रयोगविहीन बनेका छन् । कुल ३१ हजार २०६ शय्यामध्ये ३ हजार ६०९ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको भए पनि हाल ९६८ शय्या मात्र प्रयोगमा आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका २ हजार ६४१ शय्या खाली छन् । लक्षित वर्गका बिरामीले सहज रूपमा निःशुल्क उपचार सेवा पाउन नसकेको अवस्था देखिएपछि मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पुनः स्मरण गराएको ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) अनुसार अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपलब्ध तथ्यांकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखाएको छ ।
निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असारदेखि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सबै सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पताल, निजी मेडिकल कलेज तथा सामुदायिक अस्पताललाई निःशुल्क शय्या र त्यसबाट सेवा लिने बिरामीको विवरण वास्तविक समयमा पोर्टलमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि लक्षित वर्गले त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसकेको देखिएको छ । अस्पतालहरूले विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा निःशुल्क उपचार सेवाको पहुँच बढाउने कार्यमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ को दफा ८ (घ) अनुसार अस्पतालहरूले आफ्नो मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा निःशुल्क शय्याको उपलब्धता तथा सेवासम्बन्धी विवरण खुल्ने डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त सूचना बोर्डमा उजुरी दर्ता गर्न सकिने पोर्टलको क्यूआर कोड र वेब ठेगानासमेत अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। यसबाट सेवाग्राहीले निःशुल्क शय्याको उपलब्धताबारे जानकारी पाउनुका साथै सेवा नपाएको अवस्थामा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निःशुल्क उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार पुनः स्मरण गराउँदै सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
निःशुल्क उपचारको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै हजारौँ शय्या खाली रहनुले लक्षित वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रणालीको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
