सरकारले वीरगन्ज चिनी मिल र अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ ।
स्थानीय भूमि समस्यासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई बसोबासका आधारमा धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताएका हुन् । अध्यक्ष बास्तोलाले हालको भूमिसम्बन्धी नियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले वीरगंज चिनी मिलको जग्गासमेत वितरण गर्न सकिने दाबी गरे । चिनी मिलको जग्गा उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेकाले मन्त्रालयको सहमति लिएर जग्गा वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन वीरगंज चिनी कारखानाको नाममा बारा, पर्सा, रौतहट र काठमाडौंमा गरी १ हजार २ सय बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये २०६३ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ८ सय ३३ बिघा जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सिमरा सेज)को नाममा कायम भइसकेको छ ।
पर्सा जिल्लामा रहेको ६४ बिघा जग्गामध्ये १० बिघा विभिन्न सरकारी निकायले भोगचलन गर्दै आएका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले २ बिघा, सशस्त्र प्रहरीले ६ बिघा, सरकारी वकिल कार्यालयले १ बिघा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १ बिघा जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। बाँकी जग्गामा चिनी मिलको आवास क्षेत्र रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेअन्तर्गत बाराको अम्लेखगञ्ज, सिमरा, जीतपुर, परवानीपुर हुँदै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकासम्म करिब १ हजार ७ सय बिघा सरकारी जग्गा रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष बास्तोलाले उक्त रेल्वेको जग्गामा बसोबास गर्ने सबैलाई बसोबासका आधारमा धनीपुर्जा वितरण गरिने बताएका छन् । यद्यपि, उक्त जग्गामा कति घरधुरी बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।
तर, नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख राधेश्याम साहले सरकारले रेल्वेको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् । रेल्वेको जग्गा खाली गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, विद्यालय तथा क्याम्पसको जग्गा वितरण गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यसैबीच, सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा १३ हजार जनाले फारम भरेका छन् । सरकारले नगरपालिकाभित्र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि घडेरी प्रयोजनमा ७ धुर २ कनुवा र कृषि प्रयोजनका लागि १ बिघा ९ कठ्ठा १० धुरसम्म जग्गा भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सोभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्नेको हकमा सरकारले जग्गा फिर्ता लिने जनाइएको छ ।
समितिका अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले धनीपुर्जा प्राप्त गर्न जग्गाको प्रकृतिअनुसार ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । तर, वन, मठमन्दिर, जोखिमयुक्त बस्ती तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई भने धनीपुर्जा वितरण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
