सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरिएको छ । साथै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी तथा सचिव पदमा प्रा. डा. रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैबीच, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख ७ निर्णय:
- तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
- लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने ।
- नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने ।
- पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने ।
- बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजिश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने ।
- सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने ।
भिडियाे सामाग्री
