जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट निर्वाचित भई दल त्याग गरेका सात जिल्लाका १८ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको निर्वाचित पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पद रिक्त हुनेमा सिरहाका तीन, पर्साका दुई, खोटाङका आठ, भोजपुरका एक, उदयपुरका एक, इलामका दुई र सुनसरीका एक जना रहेका छन् ।
जसपा नेपालले पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा निर्णयविपरीत कार्य गरी दल त्याग गरेको भन्दै केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्णयसहित आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । सोही जानकारीका आधारमा आयोगले २०८३ मंसिर २ गते सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम आयोगले पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
क-कसको पद रिक्त भयो ?
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पद रिक्त भएका १८ जनप्रतिनिधिको नाम र विवरण यसप्रकार छ :
१. सिरहा (३ जना)
-
राम चरितर महतो – उपप्रमुख, लहान नगरपालिका
-
रमेश कुमार यादव – वडाध्यक्ष, सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका
-
विजय कुमार महतो – वडाध्यक्ष, वडा नं. ७, धनगढीमाई नगरपालिका
२. पर्सा (२ जना)
-
लालबाबु राउत बरै – वडाध्यक्ष, वडा नं. १, कालिकामाई गाउँपालिका
-
सञ्जय कुमार पटेल – वडाध्यक्ष, वडा नं. ३, कालिकामाई गाउँपालिका
३. खोटाङ (८ जना)
-
सनबहादुर राई – प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति
-
गुरुराज राई – उपाध्यक्ष, केपिलासगढी गाउँपालिका
-
मुगा धन राई – वडाध्यक्ष, वडा नं. १०, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका
-
कल्पना राई – वडा महिला सदस्य, वडा नं. १०
-
गीता विक – दलित महिला सदस्य, वडा नं. १०
-
रामधन राई – वडा सदस्य, वडा नं. १०
-
शहरमनी राई – वडा सदस्य, वडा नं. १०
-
वीरेन्द्र कुमार दर्नाल – नगर कार्यपालिका सदस्य
४. भोजपुर (१ जना)
५. उदयपुर (१ जना)
६. इलाम (२ जना)
-
विनोद कुमार नेम्बाङ – उपाध्यक्ष, माङसेबुङ गाउँपालिका
-
डालबहादुर गुरुङ – वडाध्यक्ष, वडा नं. ४, सन्दकपुर गाउँपालिका
७. सुनसरी (१ जना)
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।
यस निर्णयसँगै मधेश प्रदेशका पाँच र कोशी प्रदेशका १३ जना जनप्रतिनिधिको निर्वाचित पद रिक्त भएको छ ।