पर्सा जिल्लाका माछापालक किसानहरूले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक सेवा–सुविधा र प्राविधिक सहयोग नपाउँदा मत्स्यपालन व्यवसाय संकटमा परेको बताएका छन् ।
बीमा, प्राविधिक परामर्श तथा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले समयमै आवश्यक सहयोग नपाए व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । पर्सामा विगत दुई दशकयता परम्परागत खेतीबाट व्यावसायिक मत्स्यपालनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको थियो। अन्य बालीको तुलनामा बीउबिजन, मल, कीटनाशक औषधि तथा सिँचाइको झन्झट कम हुनु, पोखरी निर्माणपछि न्यून लागतमा उत्पादन गर्न सकिनु, नगद कारोबार सहज हुनु र बजार व्यवस्थापन राम्रो भएकाले धेरै किसानले यसलाई आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बनाएका थिए ।
हाल जिल्लामा करिब सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा माछापालन भइरहेको छ। उत्पादन वृद्धि भएसँगै पर्सा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ भने यहाँ उत्पादित माछा देशका विभिन्न जिल्लामा समेत निर्यात हुँदै आएको किसानहरूको भनाइ छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी सहयोग प्रभावकारी नभएकाले किसानहरू निराश बन्दै गएका छन् । किसानहरूका अनुसार हाल सरकारले पोखरी निर्माणका लागि प्रतिकट्ठा १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबाहेक अन्य उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराएको छैन ।
विशेषगरी माछाको रोग पहिचान, उपचार, प्राविधिक परामर्श तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा किसानहरू आफ्नै अनुभवका भरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । किसानहरूले माछाको बीमा व्यवस्था नहुँदा प्राकृतिक विपद्, रोग संक्रमण वा अन्य कारणले ठूलो परिमाणमा माछा मरे सम्पूर्ण क्षति आफैंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । बेला–बेलामा विभिन्न रोगका कारण पोखरीमा रहेका माछा मर्ने गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट समयमै प्राविधिक सहयोग नपाउँदा क्षति झन् बढ्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूले स्थानीय तह तथा जिल्ला स्तरमै मत्स्य प्राविधिकको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रोग नियन्त्रण सेवा र माछा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। यस्ता सेवा उपलब्ध भए किसानको आर्थिक जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घट्ने उनीहरूको विश्वास छ । यस विषयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, वीरगञ्जका सूचना अधिकारी राजेश्वर कुशवाहाले मत्स्यपालक किसानका लागि छुट्टै सेवा वा कार्यक्रम नरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पशुपालन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि मत्स्यपालनलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
कुशवाहाले पोखरी सरसफाइ, माछाको मूल्य निर्धारण तथा प्राविधिक सेवाको अभावका कारण किसानहरूले थप समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मत्स्य क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि किसानमैत्री नीति, प्राविधिक सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
माछापालक किसानहरूले मत्स्य क्षेत्रले जिल्लाको अर्थतन्त्र, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले समयमै बीमा, प्राविधिक सेवा, रोग नियन्त्रण तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू नगरे पर्सामा स्थापित हुँदै गएको मत्स्य व्यवसाय नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
