मधेश प्रदेश सरकारले वर्षेनी बजेट बढाए पनि कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ४६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि २६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५६ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर चोरीका घटना बढ्दै गएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट ९९ वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन्।
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने प्रमुख वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
मधेश प्रदेशका माछापालक किसानहरूले सरकारी सहयोग र प्राविधिक सेवाको अभावमा मत्स्यपालन व्यवसाय संकटमा परेको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सहरलाई सफा, सुन्दर र सुरक्षित बनाउने अभियानअन्तर्गत अव्यवस्थित इन्टरनेटका तार व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा धनुषा जिल्ला अदालतले पाँच हजार २१६ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब पठाइदिने भन्दै सात लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध महोत्तरी प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।
मधेशमा धानबालीका लागि आवश्यक मल अभाव हुँदा किसान समस्यामा परेका छन् ।
