मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आफ्ना माग पुरा गर्न मधेश प्रदेश सरकारलाई ३ महिना (९० दिन) को अल्टिमेटमा दिएका छन् ।
हरवाचरवा समुदायको पहिचान, भूमि अधिकार, पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न मञ्चले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएको छ ।
मञ्चका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता ठोस कार्ययोजना, बजेट र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसकेको भन्दै मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मञ्चले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी हरवाचरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । साथै भूमिहीन हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।
मञ्चले मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा माग सम्बोधनका लागि ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ । पत्र बुझेको मितिले ९० दिन अर्थात् २०८३ भदौ ५ गतेभित्र ठोस निर्णय, बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित नगरिए मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका हरवाचरवाको सक्रिय सहभागितामा व्यापक तथा चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
मञ्चले प्रस्तावित आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संगठित ढंगले अघि बढाउने जनाएको छ। प्रारम्भमा विशाल जुलुस तथा ¥याली आयोजना गर्ने, त्यसपछि धर्ना तथा माग सम्बोधनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
मञ्चले सम्भावित आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन नदिन ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका मागलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरी तत्काल निर्णय गर्न, आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न र कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलसहित मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारको आफ्नै नीति तथा प्रतिबद्धता र हरवाचरवा समुदायको लामो संघर्षलाई सम्मान गर्दै ठोस पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हालै पनि हरवाचरवा समुदायले चार वर्ष बितिसक्दा वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षाका अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिन माग गर्दै आएको छ ।
