रौतहट । रौतहटका स्थानीय तहमा बेरुजुको रकम वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा विगत वर्षदेखि थुप्रिएको बेरुजु फर्छ्योट हुन नसक्दा वित्तीय अनुशासन र आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार रौतहटका स्थानीय तहमध्ये गढीमाई नगरपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका बनेको छ। गढीमाई नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै उक्त पालिकामा २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
त्यसैगरी राजपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै राजपुरमा ८ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कटहरिया नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९९ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै यहाँ ११ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
वृन्दावन नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९८ करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षको अवधिमा मात्रै उक्त पालिकामा १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखिन्छ।
त्यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै चन्द्रपुरमा ६ करोड २ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।
बेरुजु देखिँदैमा त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भए पनि वर्षौँदेखि बेरुजु फर्छ्योट नहुनु र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नयाँ बेरुजु थपिँदै जानुले स्थानीय तहको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कानुनअनुसार आवश्यक प्रमाण पूरा नभएको, प्रक्रिया नपुगेको, नियमित गर्नुपर्ने वा असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत बेरुजुका रूपमा देखिन सक्छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने स्पष्ट गर्दै आएको छ। त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक कारोबारको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेट खर्च हुनु मात्रै विकासको सूचक नभई कानुनसम्मत, पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममुखी रूपमा खर्च हुनु महत्वपूर्ण मानिन्छ।
रौतहटका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थाले विगतका हिसाबकिताब फर्छ्योट गर्नेभन्दा नयाँ आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको संकेत गरेको छ। विशेषगरी करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेका पालिकाले बेरुजुको प्रकृति, असुल गर्नुपर्ने रकम, नियमित गर्नुपर्ने रकम तथा विगतको बेरुजुमध्ये फर्छ्योट भएको रकमबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गढीमाईमा १ अर्ब १७ करोड, राजपुरमा १ अर्ब ११ करोड, कटहरियामा ९९ करोडभन्दा बढी, वृन्दावनमा करिब ९९ करोड र चन्द्रपुरमा करिब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले रौतहटका स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।
