वीरगंजको आदर्शनगरस्थित बहुचर्चित व्यक्तिको जग्गा हडप्नेहरू विरुद्ध उच्च अदालत अस्थाई इजलास वीरगंजले रिट खारेज गरिदिएको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साले दोहोरो श्रेष्ता खारेजको लागि थप विवरण सहितका कागजातहरू पेश गर्न जग्गा हडपनेहरुलाई ७ दिने म्याद जारी गरेको विरुद्धमा सुनिल कुमार गुप्ताले उच्च अदालत वीरगंजमा दिएको रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेजसँगै भूमि प्रशासन कार्यालयलाई थप निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साले जेठ १३ गते चलानी नम्बर १२९१३ को पत्र मार्फत स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि, एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, पुजा लाठ, पुजा अग्रवाल, होटल पुजन प्रालि., स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि, उमेश चन्द्र नेपाल, सुनिल कुमार गुप्ता, सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल, पदमा कुमारी शाही, सत्यनारायण मानन्धर, श्रीलाल प्रसाद रौनियार, विमल कुमार सघाई, मितल कुमार गुप्ता, बबिता देवी, सम्झना कुमारी माथेमा, सुशील अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाललाई दोहोरो श्रेष्ता खारेजको लागि थप विवरण सहितका कागजातहरू पेश गर्न ७ दिने म्याद जारी गरेको थियो । म्याद भित्र जवाफ नदिएर भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्णय विरुद्ध माथि उल्लेखितहरु मध्ये उल्टै सुनिल कुमार गुप्ताले उच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
भूमि प्रशासन कार्यालय, कार्यालयका प्रमुख र नापी कार्यालय पर्सालाई विपक्षि बनाई रिट नम्बर 082-wo-1137 मा दर्ता गरेको रिटको उच्च अदालतले सुनवाई गर्दै नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण मै नपरेको जग्गा अधिग्रहण देखाई नापी गोश्वारामा समेत किर्ते जालशाझि तरिकाले हालसाबिक गरेकाले प्रमाणको अभावमा रिट खारेज गरिदिएको जग्गाधनी निखत परविन अंसारीका वारेस संजय कुमार ठाकुरले बताए ।
उच्च अदालत इजलास नम्बर २ का माननीय न्यायाधीश जगत बहादुर थापा, निर्माला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट पुर्ण सुनवाई गर्दै सो रिट खारेज हुने फैसला गरेको अर्का जग्गाधनी रुकमणि देवि केडियाका नाति प्रदिप केडियाले बताए ।
निवेदक सुनिल कुमार गुप्ताको तर्फबाट अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेल, बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई, मधेश प्रदेशका पूर्व महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र कुमार झा लगायत ६ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । त्यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय, मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका जग्गाधनीहरुको तर्फबाट रुकमणि देवि केडिया र निखत परविन अन्सारीको तर्फबाट अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, चन्द्रिका प्रसाद पटेल, अञ्जनि कुमार नविन गरी चारजना अधिवत्ताले बहस गरेका थिए ।
यसैमध्येका स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालिका तर्फबाट रोहित बर्णवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको सुनवाई भदौँ १० गते तोकिएको व्यवहोरा निखत परविन अंसारीका वारेस संजय कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार उच्च अदातले रिट खारेज गरेर न्यायको अनुभुति गराएको छ ।
जग्गाधनीलाई नै भुमाफिया भनेर कु प्रचार गर्नेहरुलाई उच्च अदालतले नै रिट खारेज गरेर उल्टै उनिहरु नै भुमाफिया रहेको प्रमाणित गरिदिएको दुबै जग्गाधनीकाे दाबी रहेकाे छ ।
स्काईलाइन मल जग्गा प्रकरण सम्बन्धी फलोअप समाचारहरु :
थप खाेज रिपाेर्ट
