तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै चोलेन्द्रले सफाइ पाएका हुन् ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगबारे बहस भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले दायर गरेको रिटमाथि टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले राणामाथिको महाअभियोग जीवितै रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सुनुवाई भइरहे पनि महाअभियोग पारित भएको थिएन ।
