पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई समेत बकपत्रका लागि उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो । त्यसैगरी, अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। यस प्रकरणमा अख्तियारले कुल १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
