बारा | निजगढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नदीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण शुल्क आय ठेक्कासम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना सच्याएर पुनः प्रकाशित गरेको छ ।
पहिलोपटक प्रकाशित सूचनामा ठेक्का रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परेको पाइएपछि नगरपालिकाले त्रुटि सच्याएर नयाँ सूचना जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले बकैया, धन्सार, लाल भक्तलाल र बगर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि ८१ लाख ६० हजार ३९८.६० घनफिट अर्थात् २ लाख ३१ हजार ३०३.८१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थको न्यूनतम ठेक्का रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८ करोड १६ लाख ३ हजार ९८६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
यसैबीच, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनमा वातावरणीय मापदण्डसमेत कडाइ गरिएको छ । मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको स्थानबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेल अनिवार्य रूपमा घाटगड्डी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घाटगड्डी गरिएका सामग्री स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच गरी प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै बिक्री–वितरण वा अन्यत्र ढुवानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले नदी तथा खोलाबाट दैनिक बढीमा ३०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, तोकिएको स्थानमा अधिकतम ०.९४ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्र काम गर्नुपर्ने र जेठ मसान्तपछि उत्खनन तथा सङ्कलन गर्न नपाइनेलगायतका शर्त राखिएका छन् ।
यसै क्रममा डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रमा अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थ थुपारेर एक्साभेटरमार्फत टिपरमा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा एक एक्साभेटर र दुई टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति, बारामा बुझाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजीतकुमार झाले वन क्षेत्रमा अनुमति नलिई नदीजन्य पदार्थ थुपार्ने तथा ओसारपसार गर्ने कार्य नरोकिएपछि कारबाही गर्नुपरेको बताए ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको ठेक्काअन्तर्गत दुधौरा पुलनजिकबाट उत्खनन गरिएको ग्राभेल, बालुवा र ढुङ्गा वन क्षेत्रमा थुपारिएको सूचना पाएपछि वन कार्यालयले कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान, सचेत नागरिक र सञ्चारकर्मीहरूले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन रोक्न माग गर्दै आएपछि मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा घाटगड्डीलगायतका प्रावधानलाई थप कडाइका साथ समेट्न थालेको बताइएको छ ।
