मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएपछि आगामी दिनमा खानेपानीको समस्या थप गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै संघीय सरकारको तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताएका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले तराई–मधेशमा जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर हुँदै गएको विषय उठाएका हुन्।
उनले तिहारपछि खानेपानीको समस्या थप चर्किन सक्ने भन्दै समयमै आवश्यक योजना र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरे। खानेपानीको संकट तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने विषय मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भूमिगत पानीको सतह घट्दा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँगै कृषि र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न सक्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। विपद् प्रभावित क्षेत्र तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री साहले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए। विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
बैठकमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले समेत आ–आफ्ना क्षेत्रमा देखिएका विपद्का समस्या र पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म आएको बाढीबाट प्रदेशमा ठूलो क्षति भएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी गण्डकीमा ३५ जनाको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् ।
बाढीका कारण ४०६ घर पूर्ण रूपमा तथा ७३६ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै, २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध हुनुका साथै १३६ स्थानमा सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको बताइएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी काम भइरहेको बताए ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। खासगरी मधेशमा देखिएको भूमिगत जलस्रोतको संकटलाई समयमै सम्बोधन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनसहित तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
