मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी कटौती र व्यवस्थापनको नीति अघि सारे पनि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका केही यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भने स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ। कर्मचारी खटनपटनमा देखिएको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको सरुवा प्रणाली, दरबन्दी व्यवस्थापन र प्रशासनिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार जनकपुरधामस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २१ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा हाल २४ जना कार्यरत छन्। कार्यालयमा शाखा अधिकृतका तीन दरबन्दीमा चार जना र सहायक शाखा अधिकृतका पाँच दरबन्दीमा छ जना कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ।
दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीमध्ये शाखा अधिकृत चन्देश्वर साह र सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेल अतिरिक्त जनशक्तिका रूपमा रहेको स्रोतको दाबी छ। पौडेल विगत करिब सात वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले एकातिर विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी कटौती गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर यातायात कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिनुको कारणबारे प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी यातायात कार्यालयजस्तो सेवाग्राहीको चाप र प्रशासनिक संवेदनशीलता हुने निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैले एउटै कार्यालयमा कर्मचारी लामो समयसम्म कार्यरत रहनुको प्रशासनिक आधार के हो र अतिरिक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
मलंगवामा पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको दाबी
सर्लाहीको मलंगवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समेत सहायक शाखा अधिकृतका दुई दरबन्दीमा तीन जना कार्यरत रहेको स्रोतले जनाएको छ। अतिरिक्त कर्मचारीका रूपमा सहायक शाखा अधिकृत छविन्द्रबहादुर योञ्जन कार्यरत रहेको बताइएको छ ।
योञ्जन कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध रहेको र त्यसकै प्रभावमा लामो समयदेखि कार्यालयमा रहन सकेको आरोपसमेत लगाइएको छ। तर, उनको कार्यरत अवधि, पदस्थापनको आधार र कर्मचारी संगठनसँगको आबद्धताले सरुवा प्रक्रियामा प्रभाव पारेको वा नपारेको विषयमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ असोज १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि विभिन्न तहका कर्मचारीको सरुवा, कामकाज र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा यातायात कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको दाबी सत्य भए त्यसको कारण, पदस्थापनको निर्णय र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्य प्रश्न भनेको कर्मचारी कटौती र दरबन्दी मिलानको नीति कार्यान्वयन भइरहेका बेला यातायात कार्यालयमा अतिरिक्त कर्मचारी किन राखिएका छन् र लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन किन हुन सकेको छैन भन्ने हो ।
समाचारमा उल्लिखित कर्मचारी संख्या, पदस्थापनको अवस्था तथा सरुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तृत पुष्टि गर्न सम्बन्धित कार्यालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आधिकारिक अभिलेख आवश्यक छन्। सम्बन्धित निकायको औपचारिक धारणा प्राप्त भएपछि समाचारलाई थप स्पष्ट बनाउन सकिनेछ ।
